अन्यायग्रस्त बंधु आणि भगिनींनो....

📌📌📌📌📌📌📌📌📌
अन्यायग्रस्त बंधु आणि भगिनींनो....

आवश्यक न्यायालयीन माहीतीसाठी....

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ६ जुलै २०१७ च्या निकालास अनुसरून महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित सहकारी संस्था, शाळा, महाविद्यालये, महामंडळे इत्यादी आस्थापनांमधील अधिकारी व कर्मचारी बांधवांवर सेवासमाप्तीची (Termination of Service) ची ९९% चुकीची कारवाई होऊ शकते, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.

कारण, ६ जुलै २०१७ चा निकाल देतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने "अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या, कायदा क्रमांक २३/२००१, प्रमाणपत्र देण्याचे व तपासण्याचे नियम २००३" इत्यादी सर्व बाबी कुमारी माधुरी पाटीलच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार अमलात आणलेल्या असून, त्यांच्या माध्यमातून अतिशय काटेकोरपणे योग्य पध्दतीने प्रमाणपत्र तपासणीचे कामकाज चालते, असे सकारात्मकपणे समजून संविधानाच्या उद्देशांचा हवाला देत निर्णय दिलेला आहे. अर्थात प्रमाणपत्र तपासणी समित्या व कायदा अतिशय सक्षम आहे असे गृहीतक मांडूनच संरक्षण न देण्याचा निर्णय दिलेला आहे.

असा निर्णय देतांना या प्रकरणातील दुसरी काळी बाजू न्यायालयासमोर येण्यास कोणतेही कारण नव्हते. त्यामुळे हा निर्णय देत असतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयासमोर फक्त जातीचा दावा अवैध झाल्यास आरक्षित जागेवर नोकरी वा प्रवेश मिळवला असल्यास संरक्षण द्यावे की नाही याच मुद्द्यावर चर्चा झालेली आहे.

म्हणजेच,
*१. २३/२००१ च्या कायद्यातील विविध त्रुटी, उणिवा व कायद्याच्या कलमातील संदिग्धता यांची चर्चा झालेली नाही.*
*२. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या;*
*स्थापनेविषयी,*
*कर्मचारी व अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेविषयी,*
*त्यांच्या नियुक्तीविषयी,*
*त्यांच्या कामकाजाच्या पध्दतीविषयी,*
*अधिकाऱ्यांच्या पदांच्या सक्षमतेविषयी*
*समित्यांकडे अनुसूचित जमातींच्या उपलब्ध संशोधनाविषयी,*
*जातीचा दावा तपासण्याच्या निकषाविषयी*
*जात वैधता नाकारण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर, असंविधानिक व तार्किक कारणांविषयी*
आणि
*"अवैध" व "खोटे जातीचे प्रमाणपत्र" या दोन भिन्न शब्दांच्या अर्थाविषयी*
मा. सर्वोच्च न्यायालयासमोर चर्चा झालेली नाही किंवा न्यायालयाने सुध्दा चर्चा केलेली नाही.

*३. सदर निकाल संपुर्ण भारतासाठी आहे. फक्त महाराष्ट्रासाठी नाही. परंतू महाराष्ट्रात त्याचा फारच गाजावाजा केल्या जात आहे.*

*४. सदरचा निकाल ज्याचे प्रमाणपत्र खोटे आहे हे सिद्ध झालेले असेल, त्याच्या विरोधातच वापरले जावू शकते.*
किंवा
*अवैध झालेले प्रमाणपत्र खोटी माहिती देऊन, खोटे कागदपत्रे सादर करून, खोटे जबाब देऊन वा फसवेगिरी करून मिळवलेले असल्यास वा असे प्रमाणपत्र घेणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती जमातीची नसल्यास होऊ शकते.*
अर्थात तपासणी समितीने वरील बाबी अधिकृतपणे नोंदवूनच अवैधता दिलेली असावी. अन्यथा कारवाई होण्यास कारण नाही.

बांधवानो, वरील विविध बाबींचा विचार करून आपल्या
*आदिवासी कोळी समाज समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका डायरी क्रमांक ८५५/२०१८ दाखल केलेली असून जोपर्यंत वरील यंत्रणा योग्य पध्दतीने उभारण्यात येणार नाही, तोपर्यंत कोणत्याही अन्यायग्रस्त आदिवासी बांधवांवर कारवाई करु नये, अशी प्रेअर करण्यात आलेली आहे.*

तरी काही बंधु भगिनींना सदर कारवाईस सामोरे जावे लागले आहे. लागणार आहे. तरी त्यांनी पुढीलप्रमाणे लढा द्यावा. *कारण आपण घेतलेले अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र व त्यानुसार केलेला जातीचा दावा नैसर्गिक न्यायानुसार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहेच. म्हणजे आता प्रत्येकाला अस्तित्वासाठी लढावेच लागेल.*

*१. ज्यांनी जात प्रमाणपत्र तपासणीसाठीच दिले नाही. अशा बांधवांवर कारवाई झाल्यास प्रथम त्यांनी दावा दाखल करावा व कारवाई मागे न घेतल्यास तातडीने कोर्टात जावे. कारण या पध्दतीच्या कारवाईत प्रथम खातेनिहाय चौकशी करून अन्यायग्रस्त बांधवास नोटीस देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नोटीस मिळाली असल्यास तातडीने प्रमाणपत्र तपासणीचा प्रस्ताव दाखल करून पोचपावती संबंधीत कार्यालयात सादर करावी व आवश्यक असल्यास कोर्टात जावे.*

*२. ज्यांनी योग्य त्या तपासणी समितीकडे दावा दाखल केला असून ही कारवाई केली असल्यास उत्तरादाखल पुन्हा दावा दाखल केल्याची पोचपावती व दावा प्रलंबित असल्याचे पत्र कार्यालयात सादर करावे व आस्थापनेविरूध्द कोर्टात जावे.*

*३. ज्यांचे प्रमाणपत्र अवैध झालेले आहे व ज्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई झाली असेल तर त्यांनी ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयासंदर्भात वर विश्लेषण केलेल्या मुद्द्यांवर आधारित आर्टिकल २२६ नुसार तपासणी समितीची आॅर्डर चॅलेंज करावी व स्टे मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावा. आस्थापनेच्या कारवाईविरूध्द वेगळे अपील करावे.*

*४. ज्यांचे दावे उच्च न्यायालयानेच फेटाळले असतील व ज्यांच्यावर कारवाई झाली असेल, त्यांनी दिनांक ६ जुलै २०१७ च्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात वरील मुद्द्यांचा उहापोह करणारे अपील दाखल करावे.*

*५. ज्या बांधवांवर ६ जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कारवाई केली असेल त्या बांधवांनी आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका डायरी क्रमांक ८५५/२०१८ या याचिकेत को पिटीशनर म्हणून सहभाग नोंदवावा व आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावा.*

या विषयी अधिक माहीती हवी असल्यास संपर्क करावा.

आपलाच
*शरदचंद्र जाधव*
*मुख्य समन्वयक*
*आदिवासी कोळी समाज समन्वय समिती,*
*महाराष्ट्र राज्य*
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼